Civic Polls: मुंबई महानगर क्षेत्र में पहचान की राजनीति से आगे निकले मतदाता, अब इन मुद्दों पर होगी चुनावी लड़ाई

{"_id":"694cd02ec1776517af0c1b90","slug":"civic-polls-rapid-urban-growth-strained-services-key-voter-issues-in-mumbai-region-2025-12-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Civic Polls: मुंबई महानगर क्षेत्र में पहचान की राजनीति से आगे निकले मतदाता, अब इन मुद्दों पर होगी चुनावी लड़ाई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}} Civic Polls: मुंबई महानगर क्षेत्र में पहचान की राजनीति से आगे निकले मतदाता, अब इन मुद्दों पर होगी चुनावी लड़ाई न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: पवन पांडेय Updated Thu, 25 Dec 2025 11:18 AM IST विज्ञापन सार महाराष्ट्र में 15 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान और 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। इन चुनावों से यह तय होगा कि आने वाले वर्षों में मुंबई महानगर क्षेत्र को बेहतर रहने लायक शहर बनाने की दिशा में कौन आगे बढ़ता है। लेकिन मतदाता अब बड़े वादों से नहीं, बल्कि तुरंत और ठोस काम से संतुष्ट होंगे। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI विज्ञापन विस्तार महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों में मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) के मतदाता इस बार जाति, भाषा और पहचान की राजनीति से आगे बढ़कर पानी, प्रदूषण, घर, यातायात और सार्वजनिक सेवाओं जैसे रोजमर्रा के मुद्दों पर जवाब चाहते हैं। राज्य की 29 नगर निगमों में से नौ नगर निगम एमएमआर से हैं; मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, भिवंडी, मीरा-भायंदर, उल्हासनगर और पनवेल। इन सभी शहरों में तेज शहरीकरण ने नागरिक सुविधाओं पर भारी दबाव डाल दिया है। यह भी पढ़ें - जहां एक ओर 'मराठी मानूस', जाति और धर्म जैसे मुद्दे चुनावी बहस में हैं, वहीं दूसरी ओर बुनियादी सुविधाओं की अभाव में जी रहे लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसी को देखते हुए राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपने चुनावी वादों में बदलाव कर रहे हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने एमएमआर में 20000 से ज्यादा बिना अधिभोग प्रमाणपत्र (ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट) वाली इमारतों को नियमित करने के लिए एक माफी योजना की घोषणा की। इसके अलावा मुंबई की पुरानी 'पगड़ी' इमारतों के पुनर्विकास के लिए नया नियम भी लाया गया है। सरकार कोस्टल रोड, अटल सेतु और मेट्रो परियोजनाओं को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं विपक्ष का आरोप है कि लोकल ट्रेन और बस सेवाएं लगातार खराब हुई हैं, और मेट्रो परियोजनाओं में देरी आम लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। हवा की खराब गुणवत्ता अब सीधा चुनावी मुद्दा बन चुकी है, खासकर उन इलाकों में जहां उद्योग और रिहायशी इलाके साथ-साथ हैं। नवी मुंबई में युवाओं ने निर्माण से उठती धूल, पुराने वाहनों से निकलता धुआं और घटते हरित क्षेत्र को प्रदूषण की बड़ी वजह बताया है। हाल ही में उन्होंने शांत मानव श्रृंखला बनाकर नेताओं से साफ हवा का वादा मांगा। एमएमआर के कई इलाकों में पानी की कटौती, कम दबाव, पुरानी पाइपलाइन और अपर्याप्त भंडारण बड़ी समस्या हैं, जबकि क्षेत्र में भरपूर बारिश होती है। कचरा प्रबंधन भी गंभीर चुनौती है; डंपिंग ग्राउंड भर चुके हैं, कचरा अलग-अलग करने की व्यवस्था अधूरी है और नालों की सफाई न होने से बार-बार जलभराव होता है। मुंबई का 2025-26 का बजट करीब 75,000 करोड़ रुपये है, फिर भी शहर को जाम और नागरिक सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ रहा है। वहीं वसई-विरार, उल्हासनगर और भिवंडी जैसे शहरों में आबादी तेजी से बढ़ी...

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